बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की गुहार लिये भाजपा पहुंची राजभवन…….
रिपोर्ट :- बिनोद सोनी….
राँची: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भाजपा नेता विधायकदल बाबूलाल मरांडी को 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नही बनाये जाने प्रदेश भाजपा आक्रोशित है।
आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायकदल एवम सांसद गण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा,नेता विधायकदल बाबूलाल मरांडी क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित सांसद एवम विधायकगण उपस्थिति थे। बैठक में राज्य विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नही बनाये जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया।
बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमे सांसद एवम विधायकगण शामिल थे ने राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की एवम ज्ञापन सौंपा।
मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी भाजपा विधायकदल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नही बनाया जाना लोकतंत्र की हत्या है।
दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय नही ले रहे। यह सरकार सदन को संवैधानिक प्रक्रियाओं से नही बल्कि तानाशाह की तरह चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गठन के 26 महीने बीत चुके हैं परंतु सदन की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष के चलाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व सम्मति से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवम राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी को पार्टी के विधायकदल का नेता चुना है। जिसकी विधिवत सूचना माननीय विधानसभा अध्यक्ष को दी जा चुकी है। परंतु यह राज्य के लिय दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नही दिया गया है। साथ ही कहा कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है तथा सत्ता पक्ष द्वारा राज्य को तानाशाही तरीके से चलाने की मंशा को उजागर करता है। कहा कि नेता प्रतिपक्ष के अभाव में राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्य एवम संवैधानिक नियुक्तियां प्रभावित हैं।
वही दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में ज्ञापन सौंपकर राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।