रिपोर्ट- बिनोद सोनी, वसीम अकरम…
आखिर क्यों किया गया लॉक डाउन? लॉक डाउन से राज्य की जनता को फायदें…
रांचीः कोरोना के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लॉक डाउन की घोषणा कर ही दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वरीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमे 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर ठोस निर्णय लिए गएं। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, सुखदेव सिंह, खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, पुलिस महानिदेशक एम.वी. राव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, नितिन मदन कुलकर्णी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव, राजीव अरुण एक्का, परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार, और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपाल जी तिवारी, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक विशेष रूप से मौजूद रहें.
डीजीपी एम.वी. राव ने दी विस्तृत जानकारीः
उच्च स्तरीय बैठक की समाप्ति के बाद राज्य पुलिस के मुखिया एम.वी. राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लॉक डाउन का निर्णय सरकार ने राज्य में कोरोना बिमारी को रोकने के लिए लिया है। लोग भी इसमें सरकार का सहयोग करें। राज्य पुलिस पूरी तरह सतर्क है और जहां कही से भी संदिग्धों की जानकारी मील रही है, वहां त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस पहुंच कर संदिग्धों को स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे है। संदिग्धों के घर के बाहर जनता को सचेत करने के लिए पोस्टर भी चस्पा किया जा रहा कि उक्त घर में बिना सावधानी बरते प्रवेश ना करें। डीजीपी ने ये भी कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं बल्कि राज्य के सभी जनता के स्वास्थ्य का सवाल है। इसलिए जनता भी स्वयं से सरकार को सहयोग करे और संक्रमित होने से बचें।
रांची उपायुक्त ने किया रांची जिला वासियों से अपीलः
रांची उपायुक्त राय महिमापत रे ने एक वीडियो अपील जारी करते हुए लोगों को आश्वस्त किया कि, 7 दिनों के लॉक डाउन के दौर जिला वासियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अनिवार्य कार्यों के लिए उन्हें बाहर जाने की अनुमति रहेगी। जरुरी सेवाएं पूर्ववत् जारी रहेगी।
क्या होता है लॉकडाउन?
झापरखंड में लॉक डाउन किए जाने के बाद से जनता में एक भय का माहौल कायम हो चुका है, जैसे राशन दुकानें बंद रहेगी, लोग घरों में कैद हो कर रह कर रह जाएंगे, ऐसे और भी कई तरह के सवाल लोगों के मन में उमड़ रही है। इसलिए लॉकडाउन के बारे में विस्तार से जानना जरुरी है। दरअसल लॉक डाउन एक इमर्जेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है, तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है, सिर्फ जनउपयोगी अनिवार्य सेवाओं के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस पर पुलिस और जिला प्रशासन की संपूर्ण नजर रहती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है, तो वह बाहर जा सकता है, या फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल के काम से भी लोगों को बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है।
क्यों किया जाता है लॉक डाउन?
लॉक डाउन किसी तरह के खतरे से लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए पूर्व में ही चीन, इटली, फ्रांस, इरान जैसे कई देशों में किया जा चुका है। कोरोना वायरस का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इन्सान में न हो इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से कम बाहर निकले। चुंकि बाहर निकलने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जाता है।
कोरोना वायरस को लेकर किन-किन देशों में किया जा चुका है लॉकडाउन?
चूंकि चीन में ही सबसे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया था, इसलिए सबसे पहले वहां की सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, इसके बाद इटली, डेनमार्क, अलसलवाडोर, फ्रांस, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड और स्पेन में लॉकडाउन किया गया। कुछ देशों में लॉक डाउन जैसी ही स्थिति है। इटली में मामला गंभीर होने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ही लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद स्पेन और फ्रांस ने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यही कदम उठाया।
कब-कब हुआ लॉकडाउन?
अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद वहां तीन दिन का लॉकडाउन किया गया था।
दिसंबर 2005 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स ने दंगा रोकने के लिए लॉकडाउन किया था।
19 अप्रैल, 2013 को बोस्टन शहर में आतंकियों की खोज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था।
नवंबर 2015 में पैरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए साल 2015 में ब्रुसेल्स में पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया था।
