रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
राँची: झारखंड के नये विधानसभा भवन और निर्माणाधीन हाई कोर्ट भवन के साथ कई और भवनों पर NGT ने भारी जुर्माना लगाया है। नये झारखंड विधानसभा भवन पर 47 करोड़ तो निर्माणाधीन झारखंड हाई कोर्ट भवन पर 66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बिना पर्यावरण स्वीकृति के भवन निर्माण करने को लेकर लगाया गया है।
क्या अर्द्धनिर्मित विधानसभा भवन का पीएम से उद्धाटन करवाने वाले अपनी गलती स्वीकार करेंगे?…सरयू राय
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिनों पूर्व झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया गया था। जिस पर अब सवाल उठने लगा है कि, जुर्माने के लिए कौन जिम्मेवार है? गलती किसकी है? राज्य के पूर्व मंत्री और वर्तमान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर बताया है कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट का निर्माण करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा और निर्माणाधीन भवनों के निर्माण में रोक लगी रहेगी।
वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, कि वे गलत नहीं होने देंगें, लेकिन इससे पहले NGT के पत्र को ठीक से देखना जरुरी है।
