स्कूल फीस लिए जाने के खिलाफ अभिभावकों द्वारा देश भर में किया गया विरोध-प्रदर्शन…

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रिपोर्ट- बिनोद सोनी…

रांचीः शुक्रवार को झारखंड प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में अभिभावको द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में  धरना-प्रदर्शन, आमरण अनशन सहित अन्य कई कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में राजधानी रांची में भी एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर अभिभावकों ने अपनी पीड़ा रखते हुए न्याय की मांग की है।

अभिभावकों के 8 सूत्री मांगों की प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, एनसीपीसीआर और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल के माध्यम से भेजा गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि, देश में लॉक डाउन लगाए जाने के कारण अभिभावक़ गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे है। अभिभावकों की हालात बद से बदतर हो गयी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 70% से 80% तक अभिभावक बेरोजगार हो चुके हैं और इस हालात में भी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से लगातार सभी प्रकार की फीस की मांग की जा रही है और फीस ना देने पर बच्चों की ऑन लाइन क्लास बाधित की जा रही है। वहीं ऑन-लाइन क्लास के माध्यम से अभिभावकों पर लगातार फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है।

अजय राय ने राज्य के शिक्षा मंत्री, जगन्नाथ महतो पर भी निजी स्कूल संचालकों के पक्ष में फैसला दिए जाने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने जो फैसला दिया है, वो अभिभावकों के विरोध में है। उनके इस फैसले से राज्य के लाखों अभिभावक दुखी है।

https://youtu.be/9wKrrSC7ldw

शुक्रवार को अभिभावक मंच द्वारा मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक अनशन कर धरना दिया गया। अभिभावक मंच ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगे रखी हैः-

(1) कक्षा 01से कक्षा 08 तक ऑन लाइन क्लास पर रोक लगाई जाए।

(2) लॉक डाउन अवधि (अप्रैल, मई, जून) की फीस माफ़ की जाए।

(3) केंद्र सरकार टी.वी. चैनलों के माध्यम से शुरु की गई शिक्षा, क्लास वन से क्लास 12 तक सीबीएसई/आईसीएसई का भी समय निर्धारित कर पढ़ाई शुरू कराई जाए।      

(4) सरकारी विद्यालयो का जीर्णोद्धार और उच्च स्तरीय शिक्षा बहाल की जाए।                   

(5) सभी निजी स्कूलो में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम सख्ती से लागू कराई जाय।

(6) देश के अंदर एक शिक्षा एक बोर्ड पाठ्यक्रम लागू की जाए।

(7) 25 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का सख्ती से अनुपालन हो।

(8) कोरोना की वैक्सीन आने और हालात सामान्य होने के उपरांत ही स्कूल खोले जाएं।

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