रिपोर्ट- वसीम अकरम…
रांची(कांके प्रखंड): झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन लाभुकों को आवास देने के लिए अबुवा आवास योजना प्रारंभ की गई है, जो की सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। रांची के उप-विकास आयुक्त ने रांची जिला के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि, “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम” के दौरान अबुवा आवास के लिए जो भी आवेदन लिए गए थें, उन्हीं आवेदनों पर विशेष ग्राम सभा द्वारा चयन कर सूची भेजा जाए, ताकि इन लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 मे पहली प्राथिमकता मिल सके।
इस निर्देश को अमली जामा पहनाने के लिए कांके प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शनिवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कई पंचायत में पैसे लेकर लाभुकों का चयन करने का आरोप लगा हैं और इस मुद्दे पर आपस मे नोकझोंक भी हुई है। पिठौरिया पंचायत में ग्राम सभा के दौरान पंचायत स्वयं सेवक बबली महतो द्वारा आरोप लगाया गया कि, पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि और दलाल लाभुकों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। दलाल कह रहे हैं कि पैसे दोगे तो तुम्हें अबुवा आवास दिलवा देंगे।
इस संबंध में कांके प्रखंड के प्रमुख, सोमनाथ मुंडा ने साफ तौर पर कहा है कि, जिन लाभुकों से कोई भी पैसे की मांग करता है, तो वे लाभुक प्रखंड में लिखित शिकायत करें। निश्चित तौर पर उनकी शिकायत पर जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कांके प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार के द्वारा टोटल 1676 आवास देने की योजना बनाई गई है, जिसमें एसटी/एससी को 837, माइनॉरिटी को 168, ओबीसी को 587 और जनरल को 84 आवास दी जाएगी।
उप-प्रमुख अंजय बैठा ने कहा कि, यदि ग्राम सभा के द्वारा अयोग्य लाभुक का चयन कर नाम भेजा जाता है, तो जांच कमेटी और पदाधिकारियों द्वारा जियो टैग के दौरान अयोग्य पाये जाने पर उस लाभुक का नाम योजना से हटा दिया जाएगा। इसलिए जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों से अपील है कि, योग्य लाभुकों को ही प्राथमिकता दी जाए।
