सारंडा के 6 पंचायतों में 2013 से बंद आवास योजना को शुरु करने और वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिए उपायुक्त के नाम सौंपा गया मांग पत्र….
ब्यूरो रिपोर्ट….
मनोहरपुरः सारण्डा के छ: पंचायत में 2013 से बन्द आवास को पुन: आरम्भ करने,1905 से 1927 के बीच बसे 10 वनग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा देने समेत अन्य माँगों को लेकर आदिवासी समन्वय समिति एवं ग्राम सभाओं के संयुक्त तत्वावधान में प्रखण्ड मुख्यालय, मनोहरपुर में धरना-प्रदर्शन कर उपायुक्त के नाम 17 सूत्री माँग पत्र सौंपा गया।
धरना–प्रदर्शन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सारण्डा एवं प्रखण्ड के विभिन्न गाँव से महिला-पुरुष शामिल हुए, जिसका नेतृत्वा “आस”संयोजक सुशील बारला ने किया। उक्त कार्यक्रम में पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा उपस्थित रहें। ज्ञापन में सारण्डा के छ:पंचायतों में 2013 से बन्द आवास योजना को चालू करने, 1905-1927 के बीच बसे वनग्राम को राजस्व गाँव का दर्जा देने, 2005 के पूर्व वन क्षेत्र में बसे लोगों को वनाधिकार पट्टा देने, कुलायबुरु से थोलकोबाद भाया बालिबा, मरंगपोंगा से जराईकेला तेतलीघाट से बाहदा तक सड़क एवं पुल का निर्माण करने, DMFT कोष से दो चलन्त चिकित्सा वाहन के साथ डाक्टर एवं नर्स की व्यवस्था करने, गोइलकेरा से मनोहरपुर भाग-1 एवं मनोहरपुर से जराईकेला भाग-2 सड़क चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण का रैयतों को मुआवजा भुगतान करने सहित अन्य माँग शामिल हैं।
धरना कार्यक्रम में दीधा मुखिया एग्नेस बारला, मनोहरपुर मुखिया ज्योतिष ओडेया, डिम्बुली पंचायत समति सदस्य सबलदेव जाते, उप मुखिया बुधराम सुरीन, तिला तिर्की, ओडेया देवगम, मुण्डा सोमा होनहागा, कुशल चेरवा, रोया सिदू, बुधराम बहन्दा, शान्तिएल कान्डयबुरु, लिन्युस मुण्डारी समते हजारों ग्रामीण उपस्थित रहें।
