पंसस की वार्ता मुख्यमंत्री के साथ मॉनसून सत्र के बाद होगी, मंत्री आलमगीर आलम ने दिया आश्वासन…
रिपोर्ट- वसीम अकरम…
रांचीः रविवार को राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ, झारखंड प्रदेश के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को एक मांग पत्र सौंपा गया। संघ की मांगों का बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने भी समर्थन किया है। विधायक उमा शंकर अकेला के नेतृत्व में ही संघ के प्रतिनिधियों की वार्ता मंत्री आलमगीर आलम के साथ हुई। वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार ने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र आलमगीर आलम को सौंपा।
मंत्री आलमगीर आलम द्वारा संघ के प्रतिनिधियों को बताया गया कि, आप लोगों का मामला विधानसभा सत्र में आया हुआ है और सरकार आप लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है। सरकार भी चाहती है कि जितने भी झारखंड में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत हैं, सभी की मांगों को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी इस मामले को लाया गया है। इस पर मैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करुंगा, ताकि आप लोगों की मांग जल्द से जल्द पूरा हो।
बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने भी स्पष्ट रूप से मांगों का समर्थन करते हुए मंत्री से आग्रह किया, और कहा कि सभी युवा पढ़े लिखे हैं। ये सभी काफी उम्मीद और आशा के साथ अपने-अपने पंचायतों में सरकार के सभी कामों को पूरी निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं और इन लोगों का मांग भी जायज है।
वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार द्वारा, मंत्री आलमगीर आलम से अनुरोध किया गया कि, हम लोगों की वार्ता एक बार माननीय मुख्यमंत्री से करवाने की पहल करें, जिस पर मंत्री आलमगीर आलम ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा दुंगा। मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार द्वारा ये भी कहा गया, कि हम लोगों की मांग पूरी की जाए अन्यथा मजबूरन हम लोगों को सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु करना पड़ेगा।
पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की मुख्य 6 मांगः
1. समान काम का समान वेतन निर्धारित किया जाए।
2. स्वयं सेवकों की 60 वर्षों के लिए सेवा स्थाई की जाए।
3. राज्य लेवल पर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए, जिसमें स्वयंसेवक सदस्यों को भी रखा जाए।
4. झार सेवा में स्वयंसेवकों का हस्ताक्षर सुनिश्चित हो और आईडी दर्ज हो।
5. स्वयंसेवक का नाम हटाकर पंचायत सचिवालय सहायक किया जाए।
6. पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का जीवन बीमा कराया जाए।
ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वार्ता में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज)विभाग संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20 /5/ 2016 की कंडिका 4 एवं विभागीय ज्ञापांक 2464 के आलोक में राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय का गठन किया गया था। कुल कर्मचारियों की संख्या 17327 है। पद का नाम था पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक। श्रमिक के तौर पर प्रोत्साहन राशि के आधार पर बहाली किया गया था, जिससे कि प्रोत्साहन राशि पर हम लोगों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोगों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी पद को बिहार राज्य में पंचायत सहायक के नाम से जाना जाता है और वहां मानदेय ₹8000 दिया जाता है। इसलिए हम सभी झारखंड के वर्तमान सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों का भी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
आज की वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, सचिव धनंजय कुमार, गौतम कुमार कुशवाहा, संजय नायक, अजय कुमार महतो, संतोष कुमार, रिजवान अली, आनंद कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार, युगल किशोर प्रसाद, रामगढ़ जिला अध्यक्ष पावेल कुमार वार्ता में उपस्थित रहें।
