16 जून से झारखंड में आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी : झामुमो

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रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि, दूसरे प्रदेशों में शर्तों के साथ नियोजन के लिए एमओयू साईन करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। पूर्व की सरकार ने कौशल विकास योजना के तहत झारखंड के युवक-युवतियों को मात्र 2-3हजार रुपये के लिए दूसरे प्रदेशों में भेज दिया था, लेकिन हेमंन सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने मजदूरों की योग्यता के अनुशार सही मानदेय और हर सुविधा प्रधान करने की शर्तों पर नियोजन के लिए एमओयू साईन किया है, जिसके तहत दुमका के मजदूर भाईयों को दूसरे प्रदेश में काम के लिए उनकी ईच्छा के अनुरुप जाने दिया गया। अब झारखंड के श्रमिक बगैर रजिस्ट्रेशन के दूसरे राज्यों में काम करने के लिए नहीं जाएंगे।

वहीं पार्टी के प्रधान महासचिव सह केन्द्रीय प्रवक्ता सुप्रीयो भट्टाचार्या ने ये भी कहा कि 16 जून से राज्य में आर्थिक गतिविधि काफी तेज हो जाएगी। झामुमो ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कपड़ा, जूता सैलून के साथ अन्य व्यापार को भी खोलने की ईजाजत दी जाए। लेकिन WHO-ICMR के गाइडलाइंस को मानते हुए ही ये व्यापार शुरु करने की ईजाजत होगी। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर निकले तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाए, जिस प्रकार बिना हेलमेंट पहन कर निकले बाईक सवारों पर लगाया जाता है।

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वहीं केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखँड के साथ केन्द्र सरकार दुर्भावना से ग्रसित हो कर काम कर रही है। हेमंत सरकार ने केन्द्र से वेंटिलेटर की बात कही गई, लेकिन राज्य को 1 भी वेंटिलेटर नहीं मिला है। 8 करोड़ 67 लाख रुपया जरूर भेजा है, जो राज्य के प्रति व्यक्ति 2 रुपया 40 पैसे बनता है, इतने पैसे में 50 ग्राम मुंगफली भी नही मिलता है। केन्द्र सरकार ने राज्यवासियों के साथ भद्दा मजाक करने का काम किया है।