रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
मंत्री परिषद् सदस्यों के बीच किया गया विभागों का बंटवारा…
राँची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राजभवन को भेजे गए पत्र संख्या-4000077 पर राज्यपाल श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। भारत के संविधान अनुच्छेद-166(3) तथा झारखंड कार्यपालिका अधिनियम नियमावली-2000 के आलोक में नियम 6(1) में निहित प्रावधानों के तहत मंत्रपरिषद् सदस्यों के बीच विभागों का कार्य निम्नलिखित रुप से आवंटित किया जाता है।
हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा गृह, कारा सहित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग तथा वैसे सारे विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है।
आलमगीर आलम– ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं एनआरईपी (विशेष प्रमंडल)
रामेश्वर उराँव– योजना सहित वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग
सत्यानंद भोक्ता– श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
चंपई सोरेन– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण(अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर),परिवहन विभाग
हाजी हुसैन अंसारी– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग
जगरनाथ महतो– स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
जोबा मांझी– समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग
बन्ना गुप्ता– स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग
बादल पत्रलेख– कृषि पशुपालन सहकारिता एवं मत्स्य विभाग
मिथिलेश ठाकुर– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
