केन्द्र सरकार का कृषि बिल संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहारः हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड
रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
राँची: संसद में पास हुए कृषि बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा देश के सभी किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया है और ऐसा इसलिए हुआ कि, भारत सरकार ने कृषि नीति बदला है। नया बिल एन-केन-प्रकारेण पारित कर देश के किसानों पर थोप दिया गया है। इतना हि नही इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, कि कृषि संबंधित विषय राज्य सरकारों का था, किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्र से इसमें बदलाव करने का निवेदन नहीं किया था, फिर केन्द्र सरकार ने कैसे इस पर बदलाव कर दिया। किसानों के लिए लाया गया यह बिल संघीय ढांचा में सबसे बड़ा प्रहार है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है। किसी भी कंपनी ने अगर किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा। इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, उसी समय इस बात का अंदेशा हो गया था। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से ये स्पष्ट हो चुका है कि भविष्य में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद नही करेगी।
वर्तमान में किसान मौसम की मार झेलते थें, अब व्यपारियों की मार भी इन्हें झेलेंनी पड़ेगी। ये सब केन्द्र सरकार ने अपने चहेते व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है, किसानों के हित में नहीं।