रिपोर्ट- वसीम अकरम…
रांचीः सोमवार को झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम संघ द्वारा स्थाईकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन को मांगों से संबंधित मांगपत्र सौंपा गया।
झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम संघ द्वारा बार-बार स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है, लेकिन इनकी मांगों पर अब तक गौर नहीं किया गया है। 15 वर्षों से लगातार अल्प मानदेय पर ही ये सभी कार्यरत हैं। दिनांक 04/08/2020 को राज्य के सभी अनुबंध कर्मी सामूहिक अवकाश पर थें, तब भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। वर्तमान में सुबे के अनुबंधकर्मी सरकार के इस नकारात्मक रवैये से काफी आहत और आक्रोशित हैं।
संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन में Anm/Gnm की भूमिका होगी जो, जो 15000 के मानदेय राशि में कतई संभव नहीं है नहीं। संघ ने यह निर्णय लिया है कि, अगर कोरोना वैक्सीनेशन से पहले सरकार सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, तो विवश होकर राज्य के सभी अनुबंध कर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग की होगी।
