अवैध माईनिंग और ढुलाई पर जिला प्रशासन सख्त, ईट भट्टा, और क्रशर संचालकों को प्रदर्शित करना होगा लाईसेंस…
रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
रांची: उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी, अपर समाहर्ता, एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू, जिले के सभी डीएसपी, सभी सीओ और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
कार्य स्थल पर ही रखना होगा लाईसेंस, 1 से 15 जून तक चलेगा विशेष अभियानः
उपायुक्त छवि रंजन ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अवैध माइनिंग पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पत्थर उत्खनन, बालू उत्खनन, समेत ईट भट्टा और क्रशर संचालकों को अपने कार्यस्थल पर लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस फर्म के पास कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के कागजात हैं, उन सभी फर्म को अपने साइट पर उस लाइसेंस को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। अगर माइनिंग से सम्बंधित किसी भी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो आवागमन के समय भी आवश्यक कागजात रखने का निर्देश दिया गया है। अगर वाहन चालक कागजात प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वाहन जब्त कर प्राथमिकी दरेज की जाएगी।
पूर्व से है 13 चेक नाका, जरुरत पड़ने पर बढ़ाई जाएगीः उपायुक्त
गौरतलब है कि, जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए पूर्व में ही 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उपायुक्त ने कहा है कि, अगर आवश्यकता होगी तो चेक पोस्टों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को 1 जून से 15 जून तक अवैध माइनिंग रोकने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
