रिपोर्ट- वसीम अकरम…
मुख्यमंत्री राहत कोष में 6 माह का मानदेय जमा करेंगे जिला परिषद् सदस्य…
रांचीः रांची जिला के समाजसेवी सह कांके क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य इन्द्रजीत कुमार अनिल उर्फ अनिल टाईगर ने लॉक डाउन की इस भयावह स्थिति में, जब पुरा देश कोरोना महामारी के गहरे संकट से जुझ रहा है, इसमें जिला परिषद् सदस्यों की अगुवाई करते हुए क्षेत्र के सभी पुरुष जिला परिषद् सदस्यो से सम्पर्क करते हुए अपने-अपने छह माह का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने की अपील की, जिसे सभी सदस्यो ने अपनी-अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और जनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सहर्ष स्वीकार कर लिया।
जनता के प्रति संवेदनशील दिखें जिला परिषद् सदस्यः
जिप सदस्यों ने कहा की वर्तमान समय में देश गम्भीर महामारी के संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय मे किसी तरह की कमी चाहे वह आर्थिक हो अथवा चिकित्सीय सुविधा की कमी इसके कारण देश में अनगिनत मौतों और भयावह स्थिति से इंकार नही किया जा सकता, ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र और राज्य के प्रति जन प्रतिनिधियों की सजगता, जवाबदेही और सक्रियता सर्वोच्च हो गयी है, इसलिये सभी पुरुष जिला परिषद सद्सयो ने अपने-अपने छह माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष मे देने की घोषणा की।
जिला परिषद् सचिव को सौंपा गया प्रस्ताव, सजिव ने दी सहमतिः
इस बाबत जिला परिषद् सचिव(डीडीसी रांची) को अवगत करवाया गया, जिसे डीडीसी, रांजी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा की ऐसे संकट काल मे यह पहल तारिफ के काबिल है और जिला परिषद सदस्यों के प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रक्रिया सुनिश्चित करने को आश्वस्त किया।
जिप सदस्य सह पूर्व अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग, आरती कुजूर ने भी दी सहमतिः
नामकुम प्रखंड के पूर्व जिप सदस्य व वर्तमान मे खिजरी के विधायक राजेश कच्छप, जिप सदस्य आरती कुजूर(पूर्व अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग, झारखंड) ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी रजामन्दी दी और कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। अन्य जिला परिषद सदस्यो में हाकिम अंसारी(कांके), मोजिबुल अंसारी(कांके), सुनील उरांव(मांडर), मनोज लकड़ा(बेड़ो), बन्दे हेरेंज(लापुंग), आलोक उरांव(रातु), अमर उरांव(रातु), गौतम कृष्ण साहू(सिल्ली), एनुल अंसारी(नगड़ी), अब्दुल्ला अंसारी(खलारी), रतिया गन्झु(खलारी), रन्था महली(अनगडा), लाल रामेश्वर नाथ शाहदेव(इटकी), बाल कृष्णा सिंह मुंडा(तमाड़) ने भी अपने 6 माह का मानदेय देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। वहीं जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य महिला जिप सदस्यों से आग्रह भी किया गया है कि, वे भी अपने तीन माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दें।
