रिपोर्ट- वसीम अकरम…
रांचीः मुस्लिम समुदाय के विभिन्न मुद्दों को लेकर रविवार को आमया संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विचार मंथन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 25 फरवरी से चल रहे विधानसभा सत्र में मुसलमानों के मुद्दों पर न तो कार्य-स्थगन लाया गया और न ही विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर सरकार द्वारा सही जवाब दिया गया है।
आमया के अध्यक्ष, एस अली ने कहा कि मॉब-लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास, अल्पसंख्यक निदेशालय का गठन, 3712 प्राथमिक उर्दू शिक्षकों के पदों को स्नातक उर्दू टेट उत्तीर्ण से भरने, प्लस टू विधालयों में उर्दू शिक्षकों के पद सृजित करने, उर्दू मीडियम स्कूलों में उर्दू लिपि में किताबें देने, आठवीं कक्षा में उर्दू को मुख्य विषय में शामिल रखने, पीटीटी परीक्षा लिखने का माध्यम उर्दू को रखने, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 15 सूत्री कमिटी का गठन करने, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी का गठन के साथ संवैधानिक एवं न्यायिक अधिकार देने आदि महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। एस अली ने आगे कहा कि, इन सवालों को लेकर 23 मार्च को हज हाउस के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
बैठक का संचालन इस्मे आजम एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रो ग़ालिब नश्तर ने की। बैठक को मो फुरकान, जियाउद्दीन अंसारी, रहमतुल्लाह अंसारी, मो इमरान, नौशाद आलम, मो एकराम, मो हारिश, मो अफताब, फजलूल कदीर, मो जावेद, मो सईद, सालेह सईद, मो सम्मी, मोदस्सीर अहरार, अब्दुल बारी, अमीन अंसारी, शाहबाज़ आलम, मो इमरोज, मो प्रवेज आदि शामिल थे।
