रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
रांचीः झारखंड के ग्रामीणों पर जंगलों से जलावन और अन्य वनोपज लाने पर, कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वन विभाग के प्रधान सजिव ए.पी. सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी।
विभागीय प्रधान सचिव एपी सिंह ने कहा कि कई इलाकों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई शुल्क वनोपज और जलावन लाने पर नहीं लगेगा, हालांकि व्यावसायिक कार्यो के लिए पहले से ही तय शुल्क दिया जाएगा। मतलब अब ये साफ हो चुका है कि लघु वनोपज और जलावन की लकड़ी को लेकर अब स्थानीय लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, जो भी शुल्क देय होगा, वह सिर्फ कॉमर्शियल कार्यों के लिए ही देना होगा।
वन विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह और पीसीसीएफ पी के वर्मा ने प्रोजेक्ट भवन में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वन उपज नियमावली को लेकर कुछ भ्रांतियां लोगों के मन मे थी, जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और उसे दूर करने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए।
