केन्द्रीय कोयला मंत्री ने भूमि अधिग्रहण के मद में बकाया 250 करोड़ रुपये का भुगतान मुख्यमंत्री को किया, कोरोना से मृतक कोलकर्मियों को मिलेगा 15 लाख का कंपनसेशन.
रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई वार्ता।
भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्रीय कोयला मंत्री ने राज्य सरकार को सौंपा ढाई सौ करोड़ रुपये का।
कॉमर्शियल कोल आवंटन पर भी हुई सकारात्मक बातचीत।
लैंड एक्विजिशन ट्रांसपोर्ट चलन और रॉयल्टी सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत कर समाधान निकाला गया।
कोयला मंत्री ने कोल वॉरियर्स के लिए15 लाख रुपये का कंपनसेशन देने कि घोषणा की।
राज्य सरकार को समय सीमा के अंदर कंपनसेशन का भुगतान किया जायेगा।
रांचीः केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में बैठक की। बैठक के बाद केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लैंड एक्विजिशन, ट्रांसपोर्ट चलन और रॉयल्टी सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत के द्वारा समाधान निकाल लिया गया है। जोशी ने कहा कि राज्य सरकार को एक समय सीमा के अंदर बकायें सभी कंपनसेशन का भुगतान कर दिया जायेगा। 1800 हेक्टेयर जमीन पोजीशन में है, इसका तुरंत ट्रिक कैंसिलेशन करके राज्य सरकार को इसका कंपनसेशन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत करते हुए भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार का बकाया ढाई सौ करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया है।
जिन मुद्दों पर राज्य सरकार ने ध्यान आकृष्ट करवाया है, उसका समाधान जल्द किया जाएगाः केन्द्रीय कोयला मंत्री
केन्द्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान केंद्र और राज्य सरकार बैठक कर, कर सकते है। कॉमर्शियल कोल आवंटन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। जिन मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने ध्यान आकृष्ट कराया है, उसे जल्द शॉट आउट कर लिया जायेगा। रॉयल्टी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने मांग किया था कि, चलन और जिस रेट पर इनवॉइस कटता है वह राज्य सरकार को मिलना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सॉफ्टवेयर पर जोर देने से सॉफ्टवेयर की समस्या का समाधान हो जायेगा।
कॉल कर्मियों ने कोविड-19 के दौरान ऊर्जा के लिए कोयला की कमी नहीं होने दी। मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि काम के दौरान अगर किसी कोल कर्मी की मृत्यु कोरोना वायरस से होती है तो उसे दुर्घटना में हुई मौत की तरह 15 लाख रुपये का कंपनसेशन दिया जाएगा।
कोल इंपोर्ट कैसे रोका जाए, इस पर काम करने की जरुरतः अर्जुन मुंडा, केन्द्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री
जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े। कोयला जो इंपोर्ट किया जा रहा है इसे कैसे रोका जाए, इसका समाधान निकालने की जरुरत है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि, जो भी मुद्दे हैं उसका समाधान राज्य और देश के हित में निकालने की जरुरत है, जो कर लिया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने ये भी कहा कि कोयला मंत्री द्वारा राज्य को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो इस पर चर्चा के लिए केन्द्रीय कोयला मंत्री झारखंड पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की जो सोंच देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की है, इस सोंच को राज्य और केंद्र सरकार मिलकर नया आयाम देने का काम करेगे।
