रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
वित्त मंत्री ने 86,370 करोड़ रुपए का बजट किया पेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर दिया विशेष ध्यान…
राँची: हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार ने 3 फरवरी को अपना पहला बजट सदन में पेश किया। बजट पर सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार एक मजबूत लकीर और मजबूत नींव स्थापित करेगी, जिससे समाज के सभी तबकों को लाभ मिलेगा। साथ ही कहा की उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नॉकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम करेगी, सरकार का यह पहला बजट गरीबी दूर करने और गरीबो के विकास के लिए है। राज्य में कोई भूख से न मरे, कोई अशिक्षित न रहें, बच्चें स्कूल जाएं, हर वर्ग को घर उपलब्ध हो, ये सरकार की प्राथमिकता है।
पिछड़े राज्य में 400 करोड़ का विधानसभा, 700 करोड़ का हाई कोर्ट और 1600 करोड़ का सचिवालय कहीं से उचित नहींः हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के पहले बजट को क्रांतिकारी बजट बताया। हेमंत ने कहा कि बदहाली के दौर से कैसे राज्य को बाहर निकाला जाए ये हमारी सरकार की सोंच है और सरकार इस बिंदु पर जोर शोर से काम कर रही है। बीते सरकार में जो कुछ भी हुवा वो ठीक नही हुवा। 400 करोड़ का विधानसभा, 700 करोड़ का हाई कोर्ट, 1600 करोड़ का सचिवालय बनाने का प्रावधान, ये पिछड़े राज्य के लिए सोंचने की बात है। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की योजना काफी कारगर होगी।
कक्षा एक से बारहवीं तक के हर जाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को मिलेगी छात्रवृतिः
तन ढंकने के लिए 10 रुपया में गरीबो के लिए लूंगी-धोती और साड़ी योजना मददगार साबित होगी। सरकारी स्कूलों में पड़ने वाले बच्चें सभी वर्गों से आते है, इसलिए सभी बच्चो को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आने वाले समय मे 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने से जरूरतमंद गरीब परिवारों को फायदा होगा। भूख से लोग मरें नहीं, इसके लिए दाल भात योजना तत्काल लागू होगी। पूर्व की सरकार ने जो वित्तिय अनियमितता की थी, उसे हमारी सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता होगी। वहीं आने वाली गर्मी को देखते हुए प्रदेश के लोगो को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हर पंचायत में 5 चापानल लगाया जाएगा। किसानों के 50 हज़ार तक का कर्ज माफ होगा। हेमन्त सोरेन ने कहा की उनकी सरकार नए सफर की तैयारी कर रही है, महिलाओं को नौकरी में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।
साल 2020-21 के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कुल 86 हज़ार 370 करोड़ का बजट पेश कियाः
वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उराँव ने सदन में बजट पेश करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि साल 2020-21 के लिए कुल 86 हज़ार 370 करोड़ का बजट पेश किया गया है। जिसमें प्रमुख राजस्व व्यय के लिए 73,31,5,94(तिहत्तर लाख एक्तीस हजार पांच सौ चौरान्बे करोड़) और पूंजीगत के व्यय 13 हज़ार 546 करोड़ का है। आयुष्मान भारत योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, धोती लुंगी और साड़ी योजन के तहत 57 लाख परिवारो को अनुदानित दर पर वितरित करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम आवास योजना के तहत 50 हज़ार रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी, सरकार द्वारा 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव, 8 लाख तक के सालाना वाले परिवारों को कैंसर, किडनी और गम्भीर बीमारी के इलाज का खर्च सरकार वाहन करेगी। कर्ज में डूबे किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना का प्रस्ताव, स्नातक, स्नातकोत्तर बेरोजगारो को 146 करोड़ राशि का प्रावधान, सीएम कैंटीन योजना के तहत 377 दाल भात केंद्रों पर 5 रुपया की दर से गरीबों को भोजन की देने की व्यवस्था की गयी है, ताकि प्रदेश में कोई भी भूखा नही रहे ।
झारखंड बजट के 10 बिंदुः
- झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी। शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे।
- झारखंड में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी।
- 300 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। या यूं कहें की राज्य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गयी है साथ ही 11,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे।
- 57 लाख परिवारों को 10 रुपये की अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त लुंगी, धोती एवं साड़ी देने की घोषणा की गयी है। एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
- किसानों की कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 हजार तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की गयी है ।
- धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू होगी।
- आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हज़ार रुपए अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य डॉक्टरों को 25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हज़ार रुपये अधिक दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी। 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मीड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। अब प्रतिमाह उन्हें 2000 रुपये मानदेय मिलेगा।
- माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। राज्य में जनजातीय वि.वि. की स्थापना होगी। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी।
